समृद्ध नेपालको मुल खम्बा
– विवेक तिवारी (072BCE044)
कुनै पनि राज्य समृद्ध हुनको लागि आधारभूत रूपमा त्यो देशका सम्पूर्ण नागरिकले कुनै पनि मानवलाई चाहिने पूरै आधारभूत आवश्यकता प्राप्त भएको महसुस गरेको हुनै पर्छ।अन्यथा त्यो राज्यलाई समृद्ध भनिनु ‘नाम मात्रको’ हुन्छ।आजको विश्वमा जति पनि देश समृद्ध छन् ती कुनै न कुनै बाटो अपनाएर त्यो विन्दुमा पुगेका हुन्।ती राज्यका शासकले विश्वमा प्रतिपादित विभिन्न राजनीतिक-आर्थिक दर्शनलाई प्रयोगमा ल्याएर समृद्धि हासिल गरेका हुन्।पुँजीवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन र समाजवादी दर्शन गरी मुख्य तीन दर्शन अहिलेको विश्वमा सान्दर्भिक छन्। हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा यी दर्शनका के-कस्ता प्रयोग गरिए र कस्तो किसिमको नतिजा हात पर्यो त ?
समृद्ध राज्यका आधारभूत खम्बा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका सम्बन्धमा हालसम्मका नेपाली शासकले कस्ता नीति अवलम्वन गरे ? हाम्रो देशका समग्र भूगोल, वर्ग र समुदायलाई एउटै नजरले हेर्दा माथि भनिएका आधारभूत खम्बा आजको अवस्थामा किन यति नाजुक भए ? जसलाई हृष्टपुष्ट बनाउन अब निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, निकै पसिना बगाउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि शासकले सही नीति निर्माण गरेनन् अनि देशले ट्रयाक छोड्यो र अब त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन ठूलो मुल्य चुकाउन पर्छ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य देखि २०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायतकालको स्थापना अघिसम्मका शासकले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका कस्ता नीति निर्माण गर्ने भनेर मेसो पाउनै सकेनन् वा भूराजनीतिक चँगुलमा नराम्ररी फसे जसले गर्दा ००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र ०१७ सालमा नराम्ररी हत्याइयो। ०१७ सालपछि निरंकुशतावादी शासकहरू (जसले आम जनताका छोराछोरी शिक्षित भए भने हामीले सजिलो गरी शासन गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको सोँच राख्थे) बाट विकास निर्माणका केही कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक समृद्धि हासिल गर्न सक्दै सकिँदैन थियो। ०४६ सालमा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी खेपेको नेपालमा त्यही साल पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका निर्वाचित शासकले कुन दर्शनलाई व्यवहारमा लागु गरे त ? अनि नतिजा कस्तो निस्कियो त ?
०४६ सालपछिका शासकले भूराजनीतिक चँगुलमा फस्दै पुँजीवादी दर्शनअन्तर्गत ‘निजीकरण’लाई यति व्यापक रूपमा लागु गरे कि समृद्धिका आधारभूत खम्बा शिक्षा र स्वास्थ्य क्रमशः निजीकरण हुँदै व्यापारीकरणमा पुगेर अहिलेसम्म आइपुग्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको केवल पुँजीपतिका लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकता हरेकको मनमा बस्न पुगेको छ जब कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्वमा नल्याएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि हासिल गर्न सकिँदै सकिँदैन अनि हाम्रो नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादसम्म पुग्न सकिँदै सकिँदैन। त्यसैगरी नयाँ ठूला-ठूला उद्योगहरू खोल्ने गरूयोजना बनाउन त कहाँ हो कहाँ…. भएका उद्योग पनि निजीकरण गरेर त्यसबाट आएको मुनाफा केही सीमित व्यक्तिले मात्र उपयोग गरे जसले गर्दा सीमित व्यक्ति धनी बन्दै गए अनि पुँजीविहीन झन गरीब बन्दै गए र राज्यले ती उद्योगबाट पुँजी जसरी सङ्कलन गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्नै सकेन। यावत् कारणहरूका कारण देशमा सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भनेर ०५२ सालमा जनयुद्ध घोषणा भयो र त्यही १० वर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्रपछिका शासकहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो व्यापारीकरणलाई जुन हिसाबले न्यूनीकरण गर्दै जानको लागि नीति-निर्माण गर्न सक्नु पर्ने हो त्यो सकेनन् ।उनीहरू पनि भूराजनीतिको नकारात्मक दलदलमा फसे।अनि नागरिकलाई रोजगार दिलाउनको लागि जुन गतिमा वैदेशिक पुँजी सञ्चय गरेर उद्योगमा लगानी गर्न पर्ने हो त्यो गर्नै सकेनन् बरू देशका युवाहरू रोजगार खोज्दै श्रम बेच्नको निम्ति विदेशिन बाध्य भए। र शासकले घर-जग्गाको कारोवारलाई यति उदार बनाइदिए कि अनुत्पादक पुँजीको भण्डारण सीमित दलाल पुँजीपतिको अधीनमा रह्यो जुन पुँजीलाई न राज्यले उपयोग गर्न सक्यो न ती पुँजीपतिले उत्पादनमा लगानी गरे। त्यसैगरी हाम्रा शासकहरू आफ्नो चुनावी खर्चका निम्ति केही उद्योगपतिको र दलाल पुँजीपतिको शरणमा गए अनि फलस्वरूप राज्य केही सीमित पुँजीपतिप्रति यति बफादार भयो कि बाँकी अरूको व्यापार व्यवसाय राम्ररी अस्तित्वमा आउनै पाएको छैन जुन अवस्थालाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘क्रोनि-क्यापिटलिज्म’ भनिन्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स’ले गर्दा धानिएको अवस्था र अर्कोतर्फ ‘क्रोनि-क्यापिटलिज्म’को अवस्था छ जुन कुरा समृद्धि हासिलको निम्ति शुभ-सङ्केत हुँदै हैन।
देशको यस्तो अवस्थाको मुल कारण भ्रष्टाचार त हो नै तर यदि समृद्धिका खम्बाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा यतिविघ्न निजीकरण र व्यापारीकरण नभइदिएको भए अवस्था अर्कै हुने थियो।राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू राज्य आफैले सञ्चालन गरेर पुँजी सञ्चित गरी उद्योग व्यवसायमा राज्य सफल भएको भए उक्त ‘लिगेसी’लाई पछ्याउन पछिका शासकहरू बाध्य हुन्थे अनि देश समृद्धिको बाटोमा गुणात्मक रूपमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो। गलत ट्रयाकमा हिँडिरहेको हाम्रो देशलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि इतिहासले शासकहरूलाई फेरि पनि एउटा सुनौलो अवसर दिएको अवस्था छ जुन अवसरलाई कसरी उपयोग गरेर कस्ता नीति-निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा राज्य अझै अलमलमा रहेको देखिन्छ वा राज्यको चरित्र ‘क्रोनि-क्यापिटलिस्ट’ भएको कुरा शासक स्वयंले पत्तै पाएको छैन। समयले बिस्तारै बिस्तारै नेटो काटिरहँदा राज्यले समृद्धिका मुल खम्बा शिक्षा र स्वास्थ्यमा विद्यमान निजीकरण र व्यापारीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कट्टर पुँजीवादले थलथलिएको देशमा रहेका गरीब नागरिकहरूले कहिल्यै पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यको अभावमा अकालमा मृत्यु हुने क्रम रोकिनै सक्दैन। र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधारशीला तयार हुनै सक्दैन जसले गर्दा राज्य समृद्ध हुने कल्पना गर्नै सकिँदैन। त्यसको लागि देशमा रहेका निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरू एकैचोटि बन्द भएको घोषणा गर्न सम्भव छँदै छैन। बरू राज्यले उपयुक्त नीति-निर्माण गरी ऐन-कानुन बनाएर निजी विद्यालय र अस्पताललाई लाग्ने कर बढाउनु पर्छ अनि नयाँ निजी विद्यालय र नयाँ निजी अस्पतालको स्थापना बन्द गरी सरकारी विद्यालय र अस्पताल धेरै भन्दा धेरै खोल्नु पर्छ र त्यहाँ गुणस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि आकर्षक सेवा-सुविधासहितका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नु पर्छ। जसले गर्दा निजी विद्यालय र अस्पतालका योग्य जनशक्ति सरकारीतिर आकर्षित होऊन्। यसले गर्दा गुणस्तरीय कर्मचारीहरूलाई निजीमा रहिरहन निजी सञ्चालकले कर्मचारीको सेवा-सुविधा बढाउनु पर्छ र त्यसको नतिजा निजी विद्यालय र अस्पताल झन महँगो हुन्छ अनि मध्यम आयवर्गका मान्छेले निजीमा खर्चै गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। र आम मानिसको निजी विद्यालय र अस्पतालप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ।आकर्षक सेवा-सुविधा पाएपछि जुनसुकै कर्मचारी पनि निजी भन्दा सरकारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा जगजाहेर नै छ। फलस्वरूप राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर बढ्दै गएपछि निजीहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छन् वा सरकारीसँग समायोजनमा जान बाध्य हुन्छन्। तर यस्तो प्रकारको नीति अवलम्वन गर्दै गर्दा राज्य आफ्नो बाटोमा स्वच्छ विचार लिएर आफ्नो योजनामा अडिग रहनु पर्छ; आफ्ना योजनामा अवरोध गर्नेलाई नयाँ ऐन-कानुनअसार कानुनी कारवाही गर्नु पर्छ।
त्यसैगरी सँगसँगै राज्य आफू ‘क्रोनि-क्यापिटलिज्म’बाट माथि उठेर समाजवादतर्फको बाटोमा दृढ इच्छाशक्ति लिएर हिँड्नु पर्छ जसले गर्दा कुनै पनि प्रकारका वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षाको महसुस होस् र आम मानिसलाई देशमै आफ्नो क्षमता र श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुन्छ भन्ने सोँच पलाओस्। यसरी राज्यले आफ्नो चरित्र अहिले हामीले महसुस गरेको ‘क्रोनि-क्यापिटलिज्म’बाट वास्तवमै समाजवादी बनाउनमा ढिला नगर्ने हो भने हामीले खोजेको ‘समृद्ध नेपाल’ धेरै टाढा छँदै छैन।
विवेक तिवारी
072BCE044
पुल्चोक क्याम्पस